अन्तर्वार्ता: 'नीति बनाउनु सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्नु गाह्रो'

नेपालमा नीति बनाउने काम तुलनात्मक रूपमा छिटो हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा पुग्दा वर्षौं लाग्छ। किन?

नीति दस्तावेज लेख्न केही महिना लाग्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता चाहिन्छ — यी तीनवटैमा हामी कमजोर छौं।

संघीयताको अभ्यास

स्थानीय तहसँग अधिकार त छ, तर प्राविधिक जनशक्ति छैन। एउटा पालिकामा इन्जिनियर एकजना हुन्छन् र उनैले दर्जनौं आयोजना हेर्नुपर्छ।

के गर्न सकिन्छ?

पहिलो, आयोजना छनोटमा राजनीतिक दबाबभन्दा प्राविधिक मापदण्ड प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। दोस्रो, बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण — कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले जिम्मेवारी सबैको छ, त्यसैले कसैको छैन।